गायों के महत्व के बारे में लोगों की “जिज्ञासा” और गौ जातीय प्रजातियों के बारे में उन्हें “जागरूक और शिक्षित” करने के प्रयास में, सरकार ने अगले महीने गाय विज्ञान पर एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई है, यह मंगलवार को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (आरकेए) के अध्यक्ष वल्लभभाई कथीरिया ने कहा कि परीक्षा कामधेनु गौ-विज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन आरकेए द्वारा किया जाएगा, जो पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत गायों की सुरक्षा के लिए एक एजेंसी है।

“गाय विज्ञान” का पता लगाने की आवश्यकता पर, कथीरिया ने कहा, “गाय विज्ञान से भरी हुई है …”। अगर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हमारे देश में 19.42 करोड़ गोवंश (मवेशी) हैं, जो इसमें (अर्थव्यवस्था की वृद्धि) महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर कोई गाय दूध नहीं देती है, तब भी उसका मूत्र और गोबर कीमती है। यदि हम उनका उपयोग करते हैं, तो न केवल गायों को बचाया जाएगा, पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी।”

कथीरिया ने कहा, परीक्षा चार कैटेगरी में आयोजित की जाएगी। प्राथमिक स्तर (कक्षा आठवीं तक), दूसरी कैटेगरी में नौंवी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए तीसरी कैटेगरी है और चौथी सभी के लिए खुली होगी, जिसमें न केवल भारतीय नागरिक, बल्कि कोई भी हिस्सा ले सकता है। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) पर आधारित होगी और छात्र एक घंटे की परीक्षा मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर ले सकते हैं।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी से 20 फरवरी तक खुला है और रिजल्ट 25 फरवरी को ही घोषित किए जाएंगे। यह हिंदी, अंग्रेजी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। काथिरिया ने यह भी कहा कि देश भर के विश्वविद्यालयों में देसी गाय और उनके लाभों के बारे में रुचि पैदा करने के लिए कामधेनु चेयर ​​स्थापित की जाएंगी।

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सफल मेधावी उम्मीदवारों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री, सभी राज्यों के गौ सेवा के अध्यक्ष और अन्य लोग “इस विशाल अभ्यास में शामिल होंगे”। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा, भविष्य में आरकेए द्वारा हर साल कराई जाएगी। उन्होंने कहा, “यह पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत / वोकल फॉर लोकल / डिजिटल भारत / स्वच्छ भारत / स्वस्थ भारत / मेक इन इंडिया उद्देश्यों को भी पूरा करेगा।”

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