KVS Admission: केंद्र सरकार ने 2021-2022 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले केंद्रीय विद्यालय (KV) में प्रवेश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के ‘डिस्क्रीशनरी कोटा’ को खत्म करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा केवी में प्रवेश के लिए की गई सिफारिशों को भी हटा दिया गया है। हालांकि, दोनों सदनों के संसद सदस्य प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में केवी में प्रवेश के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं।
अब, केंद्र सरकार ने केवी में प्रवेश के लिए एमपी कोटे को छोड़कर सभी कोटा खत्म करने का फैसला किया है। अब, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को केवल संसद सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए सिफारिश करने की अनुमति होगी। प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा सांसद एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 प्रवेशों की सिफारिश कर सकते हैं।
डिस्क्रीशनरी कोटा के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री को 450 छात्रों के प्रवेश की सिफारिश करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, मंत्री की सिफारिश के आधार पर दाखिले की संख्या पिछले मौकों पर 450 से अधिक थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में, मंत्री की सिफारिश पर देश भर के केवी में 8,000 से अधिक प्रवेश हुए।
बता दें कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को रक्षा और अर्थ सैनिक सेवाओं सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत के अलावा यह विद्यालय काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में भी स्थापित किया गया है।
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