DA Hike: केंद्र सरकार 28 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आखिरकार गुड न्यूज दी। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए DR में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। बता दें कि डीए में इजाफे का यह फैसला 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा जिससे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
कर्मचारियों को कब मिलेगा डीए एरियर्स
इस बार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा थोड़ी देर से हुई है। आमतौर पर सरकार यह घोषणा होली या दिवाली से पहले करती है, लेकिन इस बार जनवरी-जून के लिए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के अंत में की गई।
पिछले 7 सालों में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सबसे कम बढ़ा
इस बार डीए सिर्फ 2 फीसदी बढ़ा है, जो पिछले 7 साल में सबसे कम है। आमतौर पर सरकार 3% या 4% की बढ़ोतरी करती रही है, लेकिन इस बार यह सिर्फ 2% तक ही सीमित रही।
इससे पहले सरकार ने जुलाई-दिसंबर 2024 के लिए DA 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया था। अब यह 55% हो जाएगा।
सैलरी और पेंशन में होगा कितना इजाफा?
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। डीए में यह 2% बढ़ोतरी प्रति माह 360 रुपये अधिक होगी, जिसका मतलब है कि तीन महीने (जनवरी से मार्च 2025) का बकाया 1,080 रुपये होगा।
न्यूनतम मूल वेतन 9,000 रुपये पाने वाले पेंशनभोगियों के लिए बकाया राशि 540 रुपये होगी, जो अप्रैल 2025 की पेंशन के साथ दी जाएगी।
8th Pay Commission की घोषणा के बाद पहला इजाफा
8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद डीए में हुई यह पहली बढ़ोतरी है। सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी।
वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में आमतौर पर 1 साल का समय लगता है, इसलिए इस साल दिवाली के आसपास घोषित होने वाली जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी होगी।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अब आगे क्या?
सरकार जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर-नवंबर 2025 में करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और फिर यह शून्य से शुरू होगा।
फिलहाल, बढ़ा हुआ डीए और अप्रैल में मिलने वाला तीन महीने का एरियर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देगा। अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर हैं, क्योंकि जल्द ही सरकार वेतन समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है। इस समिति के 15 से 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला करेगी।
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