आम बजट 2021 वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने पेश कर दिया है। इसमें एजुकेशन को भी ध्यान में रखा गया है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर उच्च शिक्षा तक को इसमें शामिल किया गया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। साल 2021-22 में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाई जाएगी। इससे 4 करोड़ से ज्यादा दलित छात्रों को लाभ होगा। साल 2021-22 के दौरान डाटा एनेलेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग चालित एमसीए 21 वर्जन 3.0 शुरू किया जाएगा। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी।

देशभर में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया है। इसमें चार शाखाएं होंगी जो कि मानक व फंडिंग जैसे काम देखेंगी। 9 शहरों में एक बड़ा ढांचा विकसित किया जाएगा। इसके बीच तालमेल, आर्थिक स्वायत्ता बरकरार रखी जाएगी। युवाओं के कौशल विकास को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, ‘डिप्लोमा धारकों को इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त धनराशि जारी की जाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम रही है। जिससे कि देश के युवाओं को गुणवत्ता और रोजगारपरक कौशल युक्त बनाया जा सके। इस संबंध में भारत सरकार ने जापान की सरकार के साथ मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इससे बेरोजगारी में कमी आएगी और युवाओं को बेहतरीन रोजगार के अवसर सुलभ हो पाएंगे।

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