7th Pay Commission: बिहार में ढाई लाख नियोजित शिक्षकों के अच्छे दिन जल्द ही आ सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार ने टीचरों के ट्रांसफर के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, 15 दिन के भीतर ही आवेदन ले लिए जाएंगे। हालांकि, इसमें निगरानी जांच में फंसे करीब एक लाख शिक्षक तबादले के लिए आवेदन नहीं दे पाएंगे। टीचर्स को मोबाइल फोन से भी ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी नोटिफिकेशन के हवाले से बताया गया कि ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर पर काम किया जा रहा है, जो यह तक बताएगा कि कौन से जिला के किस स्कूल में कितने टीचर्स की भर्ती चाहिए या वहां इसके लिए कितनी जगह खाली है। कहा जा रहा है कि यह सॉफ्टवेयर उम्र और लिंग के आधार पर प्राथमिकता तय कराने में सहायक होगा।
डीईओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार खाली पदों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर सार्वजनिक करेंगे। आगे जिस कोटि के टीचर हैं, वे उसी कोटि के लिए ट्रांसफर का आदेवन दे सकेंगे। यह काम ऑनलाइन हो जाएगा। हालांकि, आवेदन कब से स्वीकारे जाने लगेंगे? इस मसले पर अलग से लेटर जारी होने की बात कही जा रही है।
सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि एक हफ्ते के भीतर आवेदन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चूंकि, सॉफ्टवेयर रहेगा, इसलिए टीचर्स का तबादले की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहेगी। यह भी कहा जा रहा है कि टीचर्स घर बैठे मोबाइल फोन से आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा, जहां से आवेदन किया जा सकेगा।
अधिसूचना की जो प्रमुख बातें हैं, उनमें- मौजूदा टीचर्स भर्ती के खाली पोस्ट्स पर इस ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं हो सकेगा। 2.54 लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्कालयाध्यक्षों को इस अधिसूचना के जरिए फायदा मिल सकता है।
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