7th Pay Commission: बिहार सरकार हाल के दिनों में शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में भर्तियां कर रहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की मानें तो सरकार पंचायत चुनाव के बाद सभी नवनियुक्त शिक्षको को एकसाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। अभी तक 40 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही बाकी बचे पदों पर भी भर्ती पूरी कर ली जायेगी। इसके बाद 8000 से ज्यादा फिजिकल टीचर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
पंचायत चुनाव के चलते बिहार में आचार संहिता लागू है। शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि आचार संहिता के हटते ही सभी नवनियुक्त शिक्षको को एकसाथ नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे जिससे कि विभाग में उनकी वरीयता प्रभावित न हो। सरकार की मंशा किसी भी तरह से भर्ती को अदालतों तक पहुंचने से रोकना है इसीलिए सभी को एकसाथ ही नियुक्ति मिलेगी। पिछली भर्तियों को देखा जाये तो नियुक्ति को भ्रष्टाचार से बचाना और पारदर्शी ढंग से कराया जाना एक बड़ी चुनौती है।
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विधानसभा में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि बिहार सरकार रोजगार के सृजन और शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिहार में संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई ऐसी होगी जो कि देश के लिए एक मॉडल बनेगा। नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद से बिहार में लगातार प्राइमरी और उच्च प्राइमरी विद्यालयों की संख्या बढ़ी है और विद्यालयों की जब संख्या बढ़ी है तो उसमें नए शिक्षकों की नियुक्ति के साथ रोजगार का सृजन भी होगा।
अगर हम शिक्षा विभाग में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के अध्यापकों की वेतन की बात करें तो हम पाते हैं कि वहां 2000 ग्रेड पे से लेकर 2800 ग्रेड पे तक अध्यापकों को वेतन मिलता है। यदि मूल वेतन और साथ में मिलने वाले भत्तों (मंहगाई भत्ता, एच आर ए) को जोड़ दें तो 36000 रुपये से लेकर 38000 रुपये तक वेतन प्राप्त होता है। सातवें वेतन आयोग के बाद से अध्यापकों के वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुसार अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें तो पाते हैं कि असम और झारखंड जैसे राज्यों से ज्यादा सैलरी बिहार के शिक्षक पाते हैं। हालांकि, यदि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से तुलना की जाए तो बिहार में शिक्षकों की सैलरी कम है।
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