7th Pay Commission: शिक्षा विभाग में लंबे समय से अटकी हुई भर्ती प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ गई है। इस भर्ती के लिए मामला लगभग 2 सालों से अटका हुआ है। इस भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नियुक्ति आदेश बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ‘ शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति प्रदान कर दी गयी है।’ इससे पहले कई उम्मीदवार शिक्षक भर्ती को लेकर हैशटैग भी चला रहे थे। वे 14580 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।
लगभग दो साल से लंबित शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया को वित्त विभाग की सहमति प्रदान कर दी है। अब शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने लोक शिक्षण संचालनालय को आदेश जारी करने को कहा है।
शिक्षकों को तीन साल के प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होगा। पहले वर्ष में शिक्षकों को मूल वेतन का 70 प्रतिशत, दूसरे साल में 80 प्रतिशत और तीसरे साल में मूल वेतन का 90 प्रतिशत स्टाइपेंड मिलेगा। शिक्षकों को चौथे साल में अपनी पूरी सैलरी मिलेगी। बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सीधी भर्ती के पदों पर प्रोबेशन पीरियड को तीन साल कर दिया है। इसके साथ ही अगर प्रोबेशन संतोषजनक न होने पर इसको एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
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