central government is going to do this for migrant laborers in Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Odisha, Madhya Pradesh and Jharkhand, under PMKVY – प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार करने जा रही ये काम, यूपी बिहार समेत इन राज्यों में लाखों को मिलेगा फायदा

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि उसने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड के चिन्हित 116 जिलों से 3 लाख प्रवासी मजदूरों के कौशल प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है। प्रधान मंत्री कौशल-विकास (पीएमकेवीवाई) 2016-2020 के तहत कोविड 19 के बाद प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। जिला मजिस्ट्रेटों के सहयोग से, मंत्रालय 125 दिनों के भीतर कौशल प्रशिक्षण के लिए इन जिलों में कार्यक्रम शुरू कर रहा है। प्रशिक्षण पहले से ही चुने गए जिलों के कुछ हिस्सों में शुरू हो गया है और धीरे-धीरे महीने के दौरान दूसरे हिससों में शुरू हो जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम पीएमकेवीवाई 2016-20 या राज्य योजनाओं के तहत कार्यरत मौजूदा प्रशिक्षण प्रदाताओं और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। जहां डेढ़ लाख प्रवासी कामगारों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं अन्य 1.5 लाख प्रवासी मजदूरों को पूर्व शिक्षा योजना की मान्यता के तहत प्रमाणित किया जाना है।

इन जिलों में स्थानीय नौकरियों के साथ-साथ प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए वापसी करने वाले प्रवासियों का जुटान जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि कौशल सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास कौशल भारत मिशन का एक मूल तत्व है, क्योंकि कुल कर्मचारियों का 70 प्रतिशत ग्रामीण भारत से आता है।

उन्होंने कहा कि उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप ग्रामीण कार्यबल बनाने की दृष्टि को कुशल तंत्र में विभिन्न भागीदारों के बीच सहज तालमेल की आवश्यकता है। हमें कार्यबल के माइग्रेशन के बाद के प्रभावों को ऑफसेट करने के लिए क्षेत्रीय स्तरों पर उद्योग-प्रासंगिक नौकरियों के निर्माण के दबाव की आवश्यकता पर खुद को खरा बनाने और एक-दूसरे के पूरक होने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हम प्रवासी कुशल श्रमिकों के लिए बेहतर और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय मांग-संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी सामूहिक ताकत हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। छह राज्यों में नौकरी की भूमिकाओं की मांग में सहायक इलेक्ट्रीशियन, दर्जी, खुदरा बिक्री सहयोगी, ग्राहक सेवा कार्यकारी (कॉल सेंटर), सिलाई मशीन ऑपरेटर और सामान्य ड्यूटी सहायक शामिल हैं।

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