Private Schools fees cut in Gujarat: Gujarat government announced a 25 per cent fee reduction in private schools from the current academic year – School fee cut 2020: गुजरात सरकार की बड़ी राहत, स्कूल फीस में 25% की छूट, 31 अक्टूबर तक करना होगा ये काम

प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को गुजरात सरकार ने बड़ी राहत दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक के बाद स्कूल फीस में 25 प्रतिशत की छूट का ऐलान किया गया। गुजरात सरकार ने बुधवार को सभी निजी स्कूलों को वार्षिक स्कूल फीस में 25 प्रतिशत की कटौती करने को कहा है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता को राहत मिली है। शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने कहा कि स्कूल के मालिक मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रों से 25 प्रतिशत कम फीस लेने के लिए सहमत हुए हैं। यह निर्णय सीबीएसई और अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों सहित विभिन्न बोर्डों से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों पर लागू होता है। साथ ही स्कूलों को को-सर्कुलर एक्टिविटीज के तहत कोई अन्य शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया गया है।

फीस के पहलू को लेकर निजी स्कूलों और अभिभावकों के एसोसिएशन की कई बैठकों के बाद यह फैसला आया है। साथ ही, स्कूल इस शैक्षणिक सत्र की फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। जिन लोगों ने पहले ही पूरी फीस दे दी है, उन्हें इस निर्णय के अनुसार प्रतिपूर्ति राशि मिलेगी। हालांकि, फीस राहत इस शर्त के साथ आती है कि माता-पिता को इस राहत का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर तक फीस का 50 प्रतिशत देना होगा।

दरअसल, 18 सितंबर को गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश में राज्य सरकार पर स्कूल शुल्क छूट और कमी के मुद्दे पर कोविड -19 महामारी के बीच निर्णय लेने और याद दिलाने के लिए इसे छोड़ दिया था। स्टेट गवर्नमेंट पर बाद में सभी के हित को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय लिया जाना था। इससे पहले अगस्त में, उच्च न्यायालय ने एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस जमा करने से रोक दिया था जब तक कि वे फिर से नहीं खोलते।

भूपेंद्रसिंह के मुताबिक, ‘राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और निर्णय के बाद स्कूल प्रशासकों और अभिभावकों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों के विचार-विमर्श के आधार पर ही स्कूल प्रशासकों और अभिभावकों ने राज्य सरकार के साथ 25 प्रतिशत फीस छूट के लिए सहमति व्यक्त की है।’ हालांकि कुछ अभिभावक संघ राज्य सरकार द्वारा शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट के फैसला का विरोध भी किया क्योंकि वे 50 प्रतिशत शुल्क में कटौती की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया, महामारी के कारण स्कूल शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, वे परिवहन, पुस्तकालय, कंप्यूटर और खेल गतिविधियों से संबंधित शुल्क एकत्र नहीं कर सकते हैं. इससे पहले स्कूल के मालिक केवल 10 प्रतिशत शुल्क में कटौती करने के लिए तैयार थे जबकि सरकार 25 प्रतिशत कटौती पर जोर दे रही थी।

बता दें कि, यह फैसला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), भारतीय प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा (ICSE), ISC (भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र), अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माध्यमिक (IB), माध्यमिक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सामान्य प्रमाणपत्र (IGCSE), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय निजी स्कूलों में लागू होता है।

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