Governors’ Conference on National Education Policy: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आज 7 सितंबर को एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन वर्चुअल था। पीएम मोदी ने कहा एजुकेशन पॉलिसी केवल पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में बदलाव लाने के लिए ही नहीं। ये पॉलिसी 21 वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा। नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रासंगिक है और इस पर बहुत मंथन किया गया। लाखों लोगों ने सुझाव दिए। आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स मार्केट और काम के नेचर को लेकर चर्चा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा शिक्षा मंत्री और अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी शामिल हुए।
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ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति, स्टडिंग के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रक्टिकलिटी और परफोर्मेंस पर जोर दिया गया है।
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माता-पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आजादी बच्चों को मिलेगी, अगर Stream खत्म हो जाएंगी तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला कैसे मिलेगा, करियर का क्या होगा? प्रोफेसर्स, टीचर्स के मन में सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर पाएंगे? इस प्रकार का पाठयक्रम कैसे मैनेज हो पाएगा? आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे, जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है।
ये शिक्षा नीति, सरकार की शिक्षा नीति नहीं है। ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। देशभर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पहलुओं पर कई वेबिनार, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं।
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