दिसंबर तक स्कूलों के बंद होने की खबरें आने के बाद, सरकारी एजेंसी ने स्पष्ट किया कि “केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है”। मार्च के मध्य से स्कूलों को बंद कर दिया गया था और शिक्षा मंत्री के नए बयान के अनुसार, स्थिति अनुकूल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे। असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा सहित कई राज्य सरकारें सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही हैं। लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को अभी तक स्कूलों में भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। अधिकांश पाठ्यक्रम और ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखना चाहते हैं, हालांकि, समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास ऑनलाइन शैक्षणिक उपकरणों तक उचित पहुंच नहीं है, ऑन-कैंपस और ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के बीच चयन करना और भी कठिन है।
जब भी स्कूल फिर से खुलेंगे, यह ‘सामान्य’ की तुलना में बहुत अलग होगा। मास्क और सेनेटाइजर जरूरी होगा। एक ऑनलाइन इंटरेक्शन के दौरान, पोखरियाल ने कहा था कि स्कूलों के सीटिंग प्लान में भी बदलाव होगा। इसके अलावा एक सेक्शन को अलग अलग सेक्शन में भी बांटा जाएगा। स्कूल फिर से खोलने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पहले बुलाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, 6 से 10 साल के ग्रुप में कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को जल्द ही कक्षाओं में वापस जाने की संभावना नहीं है।
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इस बीच, कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने COVID प्रकोप के कारण 2020-21 को “शून्य शैक्षणिक वर्ष” घोषित करने की संभावना से इनकार किया। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि प्रथम-वर्ष के छात्रों को नवंबर-दिसंबर में शामिल होने की संभावना है और वर्तमान में नामांकित लोगों के लिए परीक्षा और कक्षाएं आयोजित करने की सुविधा होगी।
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